Uttar Pradesh News-उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की शिकायत पर चुनाव आयोग (Election Commission) ने सख्त कदम उठाते हुए अब तक सात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। मुरादाबाद की कुंदरकी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और कानपुर की सीसामऊ (Sisamau) सीटों पर यह कार्रवाई हुई। पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने मतदाताओं के वोटर कार्ड की जांच की और कई जगह महिलाओं का हिजाब हटाकर चेहरा देखने का प्रयास किया। सपा की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि पुलिसकर्मी मतदाता पहचान पत्र की जांच नहीं करेंगे और केवल मतदानकर्मी ही यह जिम्मेदारी निभाएंगे।
चुनाव आयोग ने दिए निष्पक्ष मतदान के निर्देश
चुनाव आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि किसी भी मतदाता को मतदान से न रोका जाए और शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि पुलिस का काम केवल शांति व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी या पुलिसकर्मी द्वारा मतदाताओं को रोकने या धमकाने की शिकायत आती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीरापुर में लाठीचार्ज और निर्देशों का पालन न करने के आरोप में दो दारोगाओं को भी निलंबित किया गया है।
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अखिलेश यादव ने लगाए प्रशासन पर पक्षपात के आरोप
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भाजपा सरकार के इशारे पर चुनिंदा पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस-प्रशासन सपा समर्थकों को वोट देने से रोकने का प्रयास कर रहा है। अखिलेश ने इस मामले में चुनाव आयोग को तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल के बाद इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव आयोग को चेतावनी और सपा की अपील
अखिलेश यादव ने कहा कि मतदाता दोबारा वोट डालने जाएं और अगर फिर से रोका जाए, तो चुनाव आयोग के अधिकारियों या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूचित करें। उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्षता सुनिश्चित करने और मतदान में बाधा डालने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की। सपा अध्यक्ष ने यह भी मांग की कि मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने वाले पुलिसकर्मियों के वीडियो साक्ष्य के आधार पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रशासन से कहा कि वह सत्ता का प्रतिनिधि बनने के बजाय निष्पक्ष भूमिका निभाए।